सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समूहमा राखेर १ करोड ८५ लाख भुक्तानी गरेको पाइएको छ । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४६ जना कर्मचारीहरुलाई लामो समय अतिरिक्तमा राखेर सो रकम भुक्तान गरेको पाइएको हो । मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन विपरित कर्मचारीहरुलाई तीन महिनादेखि एक बर्षसम्म अतिरिक्त समूहमा राखेर सो रकम भुक्तानी गराएको बिषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत लेखेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ ख (१) मा लामो विदामा बसेको, निलम्बनमा रहेको र अन्य काजमा खटिएका कारण पदाधिकारमा नरहेको अवस्थामा बाहेक २ महिनाभन्दा बढी अवधि जिम्मेवारी नदिई निजामती कर्मचारीलाई निष्क्रिय राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि संघीय मामिलाका तत्कालीन नेतृत्वले कर्मचारीहरुलाइृ जिम्मेवारविहनि बनाइ राज्यकोषमा अनियमितता गरेका हुन ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा नियमावली २०५० नियम ३४ ग मा अतिरिक्त सेवासम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफामा टेक्दै अचेल मन नपरेका प्रशासकलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । मन्त्रालयले तीन महिनादेखि बढीमा एक बर्षसम्म ४६ कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको थियो । यसरी लामो समय कामकाजविहिन बनाएर ती कर्माचारीको तलब शीर्षकमै १ करोड ८४ लाख १९ हजार खर्च भएको विवरण सामान्यले उपलव्ध गराएको छ । सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणले सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयहरूमा दरबन्दीअनुसाार पदपूर्ति नभएका कारण सेवा प्रवाहमा असर परेको देखाएको छ। ऐनको प्रावधानअनुसार कर्मचारीहरूको यसरी बरण्डामा पुगेका चार दर्जन हाराहारीका सहसचिव,उपसचिव, दर्जनौं अफिसर, सुब्बा, खरदारको दैनिकी मन्त्रालय जाने, हाजिर गर्ने, फर्कनेमै सीमित पारिएको थियो भने उनीहरुलाई न बस्ने कुर्सी र जिम्मेवारी पाएका थिए ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) मा पदीय जिम्मेवारी नदिई राख्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने उल्लेख भए पनि यस्ता हाकिमहरुलाई हालसम्म कुनै कारवाही हुन सकेको छैन ।
बिज्ञापन
